कम्प्लीशन कांड में हटाए 3 निगम अफसरों को तत्काल रि-ज्वाइन कराने का फरमान

On Date : 13 February, 2018, 1:32 PM
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ब्यूरोक्रेसी ने दिखाई ताकत, भोपाल की निर्वाचित नगर परिषद के फैसले को पलटा
भोपाल, ब्यूरो।
नगर निगम भोपाल द्वारा दो अपर आयुक्तों वीके चतुर्वेदी और मल्लिका निगम नागर तथ कार्यपालन यंत्री जीएस सलूजा की सेवाएं मूल विभाग को वापस लौटाने के फैसले को नगरीय विकास संचालनालय ने अधिकार विरोधी बताया है। नगरीय विकास ने कहा है कि नगर निगम इन तीनों ही अफसरों को वापस ज्वाइन कराए और उन्हें उनका कार्यभार सौंपे। इन अधिकारियों को नगर निगम परिषद की पिछली बैठक में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के मामले में जिम्मेदार मानते हुए एकतरफा रिलीव करने का फैसला लिया गया था जिसके बाद निगम अफसरों में हड़कम्प की स्थिति बनी थी और अचानक हटाए गए अफसरों ने विरोध भी किया था। नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 421 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह फैसला किया गया है। आदेश के मुताबिक निगम संकल्प क्रमांक-2 में 6 फरवरी को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और अपर आयुक्त वीके चतुर्वेदी, मल्लिका निगम नागर और कार्यपालन यंत्री जीएस सलूजा को अपने विभागों में एकतरफा रिलीव किए जाने के निर्णय को स्थगित किया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि अधिकारियों को तत्काल निगम में ज्वाइन कराया जाए और पद व योग्यता के आधार पर काम सौंपा जाए।

इस आधार पर लिया फैसला: राज्य सरकार निगम के अधीन किसी भी ऐसे पद पर ऐसे सेवकों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति कर सकेगी जिसे वह आवश्यक समझे। राज्य सरकार तकनीकी पदों की दशा में किसी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी और अन्य स्थान पर भी एक साल से अधिक की काल अवधि के लिए प्रतिनियुक्त कर सकती है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किए गए अधिकारी को एकतरफा उनके मूल विभाग में भारमुक्त किया जाना वैधानिक रूप से उचित नहीं है।

अन्य झोनों की भी होगी जांच
कंप्लीशन सर्टिफिकेट के संबंध में जोन 18 और 19 की जांच के बाद अब शहर के अन्य क्षेत्रों में हुए निर्माण की जांच की भी तैयारी की जा रही है। अब औचक निरीक्षण कालोनाइजर के साथ किया जाएगा और उस समय बनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। साथ ही निर्माण को लेकर  कालोनाइजर को जवाब देना होगा।

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