बिरेन सिंह को आज साबित करना होगा विधानसभा में...
On Date : 20 March, 2017, 11:53 AM0 Comments
नई दिल्ली: मणिपुर से राहत भरी खबर है, यहां पिछले पांच महीने से राज्य में यूनाइटेड नगा काउंसिल के आह्वान पर जारी आर्थिक नाकाबंदी रविवार मध्य रात्रि से खत्म हो गई. वहीं राज्य की सत्तासीन वीरेन सिंह सरकार आज सदन में अपना बहुमत साबित करेगी. इबोबी सिंह के नेतृत्व में पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा सात नए जिले बनाने के विरोध में यूएनसी ने एक नवंबर से आर्थिक नाकाबंदी लागू किया था. नाकाबंदी के चलते राज्य में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो गई थी और उनकी कीमतें काफी बढ़ गई थीं.
राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के सात नये जिले बनाये जाने के फैसले के खिलाफ यूएनसी ने एक नवंबर, 2016 को आर्थिक नाकेबंदी शुरू की थी. दो राष्ट्रीय राजमर्गों- एनएच-2 और एनएच-37 पर नाकेबंदी से राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई और सामान्य जन-जीवन प्रभावित रहा.
सेनापति जिला मुख्यालय में त्रिपक्षीय बातचीत के बाद नाकाबंदी खत्म करने को लेकर संयुक्त बयान जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि यूएनसी के गिरफ्तार नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाएगा. इसके अलावा आर्थिक नाकाबंदी को लेकर नगा जनजाति नेताओं और छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएंगे.
राजनीतिक स्तर पर त्रिपक्षीय वार्ता का अगला दौर एक महीने के भीतर होगा. संयुक्त बयान पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग, मणिपुर के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) जे. सुरेश बाबू, आयुक्त (निर्माण) राधाकुमार सिंह, यूएनसी के महासचिव एस. मिलन और ऑल नगा स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सेठ शतसंग ने हस्ताक्षर किए.
इससे पहले नाकाबंदी खत्म करने को लेकर सात फरवरी को इंफाल में त्रिपक्षीय वार्ता विफल हो गई थी। उससे पहले चार फरवरी को संबंधित पक्षों ने दिल्ली में बैठक की थी जिसमें केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई थी कि नाकाबंदी जल्द खत्म होगी. राज्य में हाल ही में हुये विधानसभा चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बना रहा. ‘नवगठित सरकार के इस पहले कदम’ की सराहना करते हुये मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी के समाप्त होने से राज्य में शांति और समृद्धि आएगी.
मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने कहा कि नाकेबंदी को समाप्त करना ‘सिर्फ शुरुआत भर है’ और उनकी सरकार राज्य के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये गये वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है.
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