गरीबों को राशन न मिलने पर विधानसभा में हंगामा

On Date : 20 March, 2017, 2:46 PM
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कांग्रेस का आरोप छह लाख लोगों को छह महीने से नहीं मिला राशन, सत्ता पक्ष-विपक्ष में हुई तीखी नोकझोंक
राजनीतिक संवाददाता, भोपाल : गरीबों को समय पर राशन न मिलने के मामले पर आज राज्य विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार समय पर राशन बांटने में नाकाम साबित हो रही है और प्रदेश में बीपीएल परिवारों को पिछले छह महीने से राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं सरकार ने विपक्ष के आरोप को नकारते हुए कहा कि सभी परिवारों को राशन समय पर दिया जा रहा है। 
 
प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को राशन के कूपन नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में हजारों लोगों को राशन न मिलने से उनके सामने जीवन का संकट पैदा हो गया है। इस पर मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि सरकार प्रदेश में पांच करोड़ 44 लाख लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि सीलिंग की सीमा 75 फीसदी से अधिक होने के कारण पिछले माह कई जगह समय पर राशन नहीं बंट पाया था जिसे जल्दी बांट दिया जाएगा। उनके जबाव का विरोध करते हुए कांगे्रस के मुकेश नायक, सुंदरलाल तिवारी समेत अनेक विधायक खड़े हो गए। 
 
विधायकों का आरोप था कि सरकार ग्रामीण इलाकों में गरीबों को छह महीने से राशन नहीं बांट पा रही है और सदन में गलत जबाव दिया जा रहा है। इस पर मंत्री धुर्वे ने कहा कि कुछ लोगों की पात्रता का मिलान चल रहा है और उन्हें भी एक महीने में राशन बांट दिया जाएगा पर कांग्रेस सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए उनका कहना था कि मंत्री सदन में मंत्री इस मामले में साफ-साफ जानकारी नहीं दे रहे हैं, सरकार बताए कि कुल कितने लोगों को कितने माह से राशन नहीं मिला है। इस पर संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पात्रता सूची के मिलान की बात मंत्रीजी ने अपने जबाव में कही है। पात्रता का मिलान होते ही राशन बांट दिया जाएगा। इसी मामले पर भाजपा के लखन पटेल ने भी कहा कि उनके क्षेत्र में भी गरीबों को अब तक राशन के कूपन नहीं बंट पाए हैं। 
 
बड़ी मछलियों को बचा रही सरकार
बसपा की शीला त्यागी और कांग्रेस के सुखेन्द्र सिंह ने भी खाद्यान्न वितरण पर सवाल उठाए। शीला त्यागी ने कहा कि कटनी के खाद एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक द्वारा महिला कर्मचारी से किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर एफआईआर होने के बाद भी सरकार उन कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है तो सुखेन्द्र सिंह ने कहा कि खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाए थे पर इन वाहनों से अब जीपीएस हटा लिए गए है पर सरकार दोषी लोगों पर कार्यवाही नहीं कर रही है। 
 
वहीं लाखन सिंह यादव ने कहा कि नामांतरण के एक मामले में तहसीलदार दोषी हैं पर सरकार ने इस मामले में उन्हें बचाते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही भी उनके प्रश्न लगाने के बाद की गई। 
 
1 करोड़ गरीबों को इढछ से बाहर करेगा सॉफ्टवेयर अपडेट
प्रसं, भोपाल। प्रदेश के करीब एक करोड़ गरीबों का राशन बंद हो सकता है। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बीपीएल कार्डधारियों के नाम डिलीट करने की कार्रवाई कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में गरीबों के कम होने से प्रदेश में छाये गरीबी के बादल भी छंटेगे। राज्य में साढ़े पांच करोड़ से अधिक गरीबों को प्रदेश सरकार सस्ते में अनाज और अन्य राशन उपलब्ध करा रही है। पिछले सालों में देखा गया है कि राज्य में गरीबों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट ने सरकार के कामकाज पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। राष्टÑीय स्तर पर बात पहुंची है कि मध्यप्रदेश में गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं केन्द्र सरकार ने भी अनाज के लिए कोटा निर्धारित कर दिया है। कोटा में कटौती होने से राशन उपलब्ध कराने में संकट आ गया है। पिछले दिनों केन्द्र ने छात्रावासों को मिलने वाले अनाज में कटौती कर दी थी।
 
बीपीएल राशनकार्ड बढ़ रहे होने से राज्य सरकार ने गहरी चिंता जताई है। सरकार ने तय किया है कि ऐसे राशनकार्ड समाप्त किये जायेंगे जो फर्जी हैं या फिर अन्य किसी कारणों के दायरे में हैं। संख्या कम करने के लिए सबसे बड़ा कारण आधार से जुड़े नहीं होना है। राशनकार्डों की छंटाई का काम नवम्बर माह से शुरू कर दिया गया है और मार्च माह तक एक करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। बताया गया कि राशन कार्ड को समग्र से बाहर किये जा रहे हैं जिनकी संख्या 38 लाख 28 हजार से अधिक है।
 
फिलहाल राशन कार्डों के सत्यापन का काम चल रहा है। बीपीएल के नाम हटाने का काम समग्र के माध्यम से हो रहा होगा। विभाग ने इस माह मार्च में 5 करोड़ 36 लाख से अधिक लोगों के लिए राशन आवंटन जारी किया है।
हरेन्द्र सिंह संयुक्त संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

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