हर विभाग का फोकस ट्वेंटी-20 प्लान पर

On Date : 19 May, 2017, 2:15 PM
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राजस्व विभाग नई भूमि सुधार नीति और कळ नीति पर करेगा काम
प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल :
राज्य सरकार का हर विभाग इन दिनों ट्वेंटी-20 पर काम कर रहा है। इसके लिए जिला स्तर के अफसरों से लेकर प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी ऐसा प्लान तैयार करा रहे हैं जिस पर वे 2020 तक अमल करा लें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर बन रहे इस 2020 रोडमैप में सरकार की प्राथमिकताओं के साथ भविष्य की कार्ययोजना पर फोकस किया जा रहा है।  मुख्यमंत्री चौहान ने एक पखवाड़े पहले हुई कैबिनेट की बैठक में हर विभाग का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मंत्रियों और विभाग प्रमुखों की देखरेख में ट्वेंटी-20 रोडमैप बनाने का काम शुरू हो गया है। प्रमुख सचिवों ने अपने अधीनस्थों से अगले तीन साल तक की कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा है। इसमें खासतौर पर यह कहा गया है कि ऐसे काम रोडमैप में शामिल किए जाएं तो 2020 में पूरे किए जा सकें। विभाग प्रमुखों द्वारा इसके लिए अपने स्तर पर प्रजेंटेशन के बाद विभाग के मंत्री से इसका अनुमोदन लेने की कार्यवाही की जा रही है ताकि रोडमैप फाइनल हो तो इसे सीएस के माध्यम से सीएम तक भेजा जा सके।

जल संसाधन, पर्यटन, ग्राम विकास पर जोर: रोडमैप बनाने के काम में नगरीय विकास, जल संसाधन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की कार्ययोजनाओं पर भी सरकार अधिक ध्यान देगी। इन विभागों का काम सीधे तौर पर आम जन से जुड़ा होता है। इसके अलावा पर्यटन, लोक निर्माण, स्कूल और उच्च शिक्षा, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा समेत अन्य विभागों द्वारा आने वाले समय की जरूरतों के आधार पर प्लानिंग कर रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

भूमि सुधार नीति और IT पर रेवेन्यू का फोकस
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी रोडमैप पर काम शुरू किया है। अब तक की कार्ययोजना के मुताबिक नई भूमि सुधार नीति बनाकर इसे प्रदेश में लागू किए जाने की तैयारी है। सरकार इसके लिए राज्य भूमि सुधार आयोग की अनुशंसाओं को नीति में शामिल करेगी। इसके साथ ही विभाग का फोकस आईटी नीति पर भी होगा। इसके लिए विभाग आईटी कैडर तैयार करेगा ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके। राजस्व निरीक्षकों और रीडर का कैडर तैयार करने को भी कार्ययोजना में शामिल किए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही हर जिले में विधि अधिकारी की नियुक्ति पर तीन सालों में जोर दिया जाएगा। रोडमैप में विभाग की अधूरी और मूलभूत सेवाओं के क्रियान्वयन पर भी जोर देने की बात शामिल की जा रही है।

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