CM हेल्पलाइन के प्रकरणों को गंभीरता से लें

On Date : 05 August, 2017, 4:29 PM
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संभागायुक्त ने बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश
प्रदेश टुडे संवादाता, शिवपुरी
सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के लिए सभी अधिकारी मुस्तैद रहें, और सीएम हेल्पलाइन को पूरी गंभीरता के साथ लेते हुए कि एल-1 एवं एल-2 स्तर के आवेदनों का अधिकारी अपने स्तर पर ही निराकरण कर आवेदक से दूरभाष पर चर्चा कर उसे निराकरण के संबंध में भी जानकारी दें। उक्त निर्देश ग्वालियर संभागायुक्त एसएन रूपला ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न अभियानों की समीक्षा करते हुए मौजूद अधिकारियों को दिए।
 
जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित राजस्व एवं जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक में श्री रूपला ने मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम राज्य सरकार का प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है। इस अधिनियम के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए एक निर्धारित समय-सीमा दी गई है। अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही सेवाएं उपलब्ध हों। समय-सीमा के अंदर सेवाएं उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड की कार्रवाई भी होगी। अत: अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदक का काम समय-सीमा में ही हो। उन्होंने लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक को भी निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरण जो समय-सीमा के बाहर होने वाले हैं, उन आवेदनों को कलेक्टर के संज्ञान में भी लाएं।  
 
बैठक में कलेक्टर तरूण राठी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीतू माथुर सहित जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी, राजस्व एवं जिला अधिकारी आदि उपस्थित थे।  

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