नैनीताल : उत्‍तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि हर जिले में एक-एक वृद्धाश्रम बनाए जाएं. हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि इन वृद्धाश्रम में सभी अत्‍याधुनिक सुविधाओं की व्‍यवस्‍था भी की जाए. सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार हर जिले में वृद्धाश्रम खोलना सुनिश्चित करे. साथ ही वहां पर रहने वाले बुजुर्गों को हर आधुनिक सुविधा दी जाए. जिसमें मेडिकल की पूरी सुविधा भी सरकार फ्री में उपलब्ध कराए.

इससे पहले इसी मामले में उत्‍तराखंड सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य के चंपावत और चमोली में सरकार द्वारा वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं. जबकि दून और हरिद्वार में स्‍वयंसेवी संस्थाएं ये आश्रम चला रही हैं. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि स्‍वयंसेवी संस्थाओं की बजाय आश्रम का जिम्मा सरकार ले और सरकार ही उन्हें संचालित करे.

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि तीन महीने के अंदर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई अमल में लाई जाए. जानकारों का कहना है कि अगर हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन होता है तो आने वाले समय में परिवार द्वारा नकार दिये गये हजारों बुजुर्गों को न केवल एक परिवार मिलेगा बल्कि उन्हीं सारी सुविधाएं भी सरकार की तरफ से उपलब्ध होंगी, जिससे वो दर-दर भटकने को मजबूर नहीं होंगे.