कैबिनेट बैठक कल: विधायकों को होम लोन के ब्याज में मिलेगी छूट

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल
राज्य सरकार विधायकों को बड़ी राहत देते हुए  उनके द्वारा लिए गए गृह ऋण के ब्याज में बड़ी छूट देने जा रही है। इसके अलावा किसानों के लिए राज्य सरकार अन्नपूर्णा योजना शुरु करेगी। कल होने वाली कैबिनेट में इन दोनों प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी मिलने की संभावना है। राज्य के कर्मचारियों, पेशेवर लोगों को प्रोफेशनल टैक्स से राहत देने के लिए सरकार प्रोफेशनल टैक्स संशोधन विधेयक भी लाने जा रही है। इसमें सवा दो लाख सालाना वेतन पाने वालों को वृत्ति कर से मुक्त रखने और इससे उपर वेतन पाने वालों को भी रियायत देने का प्रावधान सरकार करने जा रही है।


प्राप्त जानकारी के मुताबिक चतुर्दश विधानसभा के सदस्यों ने विधायकों के लिए बन रहे रचना टॉवर और रेवेयरा टॉउनशिप में मकान खरीदने के लिए गए कर्ज पर ब्याज में छूट देगी। इसमें उन सभी विधायकों को ब्याज अनुदान दिया जाएगा जिन्होंने पूरे विधानसभा के पांच साल के कार्यकाल में किसी प्रकार की छूट नहीं ली है। अब शेष अवधि में नियमित किस्त चुकाने वाले विधायकों के गृह ऋण का ब्याज सरकारी खजाने से भरा जाएगा।  प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए राज्य सरकार बोहानी में गन्ना अनुसंधान केन्द्र शुरू करेगी और किसानों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरु करेगी। वृत्ति कर संशोधन विधेयक में कर मुक्ति सीमा दो लाख 25 हजार रुपए और सवा दो लाख से तीन लाख तक सालाना वेतन पाने वालों को 25 सौ की बजाय पंद्रह सौ रुपए, तीन से चार लाख वेतन पाने वालों को 25 सौ की जगह दो हजार रुपए वृत्ति कर लगेगा। वेट संशोधन विधेयक के तहत बारह माह की जगह चौबीस माह में सुनवाई हो सकेगी।

स्कूलों में लगेंगे सोलर लाइट
स्कूली बच्चों को गणवेश स्वसहायता समूहों के जरिए दिए जाने और प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला में सोलर लाइट से बिजली की व्यवस्था करने पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि में इजाफा करने विधेयक के मसौदे पर चर्चा होगी। सरकारी कर्मचारियों को 240 दिन के स्थान पर तीन सौ दिनों का अर्जित अवकाश दिया जाएगा।

10 IAS प. बंगाल में अगले माह लेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग

प्रसं, भोपाल। मध्यप्रदेश के दस आईएएस अधिकारी अगले माह 16 जुलाई से 24 अगस्त के बीच पश्चिम बंगाल में इंडक्शन ट्रेनिंग पर जाएंगे। यहां इन अफसरों को गुड गवर्नेंस एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सभी अधिकारियों को एटीआई पश्चिम बंगाल कोलकाता में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। देशभर के 61 आईएएस अधिकारी यहां एक साथ इंडक्शन ट्रेनिंग लेंगे। सभी अधिकारियों को पंद्रह जुलाई तक ट्रेनिंग के लिए पहुंचने को कहा गया है।

इधर, भावांतर से बाहर होगी प्याज लहसुन, वित्त से लौटा प्रस्ताव
प्रसं, भोपाल। प्याज और लहसुन में किसानों को फ्लैट रेट देने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर फाइनेंस ने ब्रेक लगा दिया है। वित्त विभाग ने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का प्रस्ताव यह कहते हुए लौटा दिया है कि प्याज और लहसुन को भावान्तर से बाहर कर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में शामिल किया जाए। उद्यानिकी ने नया प्रस्ताव विभागीय मंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेज भी दिया है। दरअसल, मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्याज और लहसुन बेचने वाले किसानों को फ्लैट रेट दिया जाएगा। यानि प्याज बेचने वाले किसानों के खातों में 400 रुपए प्रति क्विंटल और लहसुन के किसानों के खातों में 800 रुपये प्रति क्विंटल के मान से राशि जमा कराई जाएगी। इसके पहले तय हुआ था कि किसान अगर प्याज 2 रुपये किलो बेचता है तो उसे अंतर की राशि 6 रुपए प्रति किलो दिये जाएंगे और अगर आठ रुपए किलो बेचेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सीएम की घोषणा पर उद्यानिकी विभाग ने 4 जून को फ्लैट रेट पर राशि उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव फाइनेंस के पास भेज दिया।

यह कहकर लौटाया प्रस्ताव
जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री ने सुझाव दिया है कि प्याज और लहसुन को भावान्तर की जगह मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में शामिल किया जाना ठीक होगा। वित्त विभाग ने कहा है कि समृद्धि योजना में शामिल करने से किसानों को प्याज में 400 रुपए और लहसुन में 800 रुपये प्रति क्विंटल राशि उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति नहीं है।