अदाणी ग्रुप पर भ्रामक रिपोर्ट: SEBI ने हिंडनबर्ग रिसर्च, नाथन एंडरसन और मार्क किंग्डन को कारण बताओ नोटिस जारी किया

Jul 2, 2024 - 10:46
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अदाणी ग्रुप पर भ्रामक रिपोर्ट: SEBI ने हिंडनबर्ग रिसर्च, नाथन एंडरसन और मार्क किंग्डन को कारण बताओ नोटिस जारी किया

भारतीय बाजार नियामक संस्था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों के बारे में भ्रामक रिपोर्ट जारी करने के आरोप में अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, नाथन एंडरसन और मॉरीशस स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) मार्क किंग्डन को कारण बताओ नोटिस (शो कॉज नोटिस) जारी किया है। SEBI का आरोप है कि अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन किया गया है।

SEBI के आरोप

SEBI का दावा है कि हिंडनबर्ग और एंडरसन ने SEBI एक्ट के तहत प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस और SEBI के कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है। वहीं, FPI मार्क किंग्डन पर भी प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस और SEBI के कोड ऑफ कंडक्ट फॉर FPI रेगुलेशन के उल्लंघन का आरोप है।

SEBI की जांच के निष्कर्ष

SEBI की जांच में पाया गया कि हिंडनबर्ग और FPI ने भ्रामक डिस्क्लेमर जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनकी रिपोर्ट केवल भारत के बाहर कारोबार की जाने वाली सिक्योरिटीज के वैल्यूएशन के लिए थी। हालांकि, ये रिपोर्ट स्पष्ट रूप से भारत में लिस्टेड कंपनियों से संबंधित थी। SEBI ने यह भी दावा किया कि हिंडनबर्ग को भारतीय डेरिवेटिव मार्केट में अदाणी एंटरप्राइजेज फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए FPI मार्क किंग्डन ने अदाणी एंटरप्राइजेज में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने में मदद की और कमाए गए मुनाफे को शॉर्टसेलर के साथ साझा किया।

हिंडनबर्ग का पक्ष

दूसरी ओर, अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में जारी अपनी रिपोर्ट का बचाव करते हुए दलीलें पेश की हैं। SEBI अब हिंडनबर्ग, एंडरसन और किंग्डन से उनके जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय बाजार नियामक अपने बाजार में किसी भी तरह की अनियमितताओं के प्रति सतर्क है और उचित कदम उठा रहा है। अदाणी ग्रुप की कंपनियों से संबंधित इस विवाद ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है और SEBI की इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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