अदाणी पोर्ट्स को 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

Jul 10, 2024 - 14:47
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अदाणी पोर्ट्स को 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड को 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेने का निर्देश दिया गया था। अदाणी समूह ने हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया नोटिस:

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस में सरकार से पूछा गया है कि उसने अदाणी समूह को यह जमीन क्यों आवंटित की थी और अब उसे वापस क्यों लिया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

गुजरात सरकार ने 2005 में अदाणी समूह को कच्छ इलाके में 108 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी। यह जमीन पहले चरागाह के रूप में इस्तेमाल होती थी। कुछ स्थानीय लोगों ने इस आवंटन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने क्या दिया था आदेश?

हाईकोर्ट ने 2023 में अपने फैसले में कहा था कि यह जमीन गैरकानूनी रूप से आवंटित की गई थी और इसे वापस ले लिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार को इस इलाके में चरागाह के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने होंगे।

अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा?

सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएगा। यह फैसला अदाणी समूह और गुजरात सरकार दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होगा।

यह मामला उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं।

यह मामला उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि क्या सरकारें मनमाने तरीके से लोगों की जमीन का अधिग्रहण कर सकती हैं।

यह मामला पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

यह मामला पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेने का फैसला इस इलाके में चरागाह भूमि को बचाने में मदद करेगा।

यह फैसला आने वाले दिनों में सुनाया जाएगा।

यह फैसला आने वाले दिनों में सुनाया जाएगा। यह देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा या उसे पलट देगा।

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