छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: 47 हजार 90 परिवारों को मिलेगा आवास

Jul 10, 2024 - 15:25
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: 47 हजार 90 परिवारों को मिलेगा आवास

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 47 हजार 90 परिवारों को आवास देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह निर्णय पिछले साल कांग्रेस शासन के दौरान किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर लिया गया है, जिसमें बेघर लोगों की पहचान की गई थी।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास

मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के 47 हजार 90 जरूरतमंद आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास देने का निर्णय लिया गया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस फैसले पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।

सर्वेक्षण और पात्रता

पिछले साल कांग्रेस शासन के दौरान छत्तीसगढ़ में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में 47 हजार 90 परिवारों को बेघर के रूप में पहचाना गया। अब इन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्रदान किया जाएगा।

पंजीकरण तिथि में वृद्धि

अधिकारियों ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 1 से 30 अप्रैल 2023 तक राज्य में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था। इनमें से 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन हैं, लेकिन उनका नाम सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास देने का निर्णय लिया गया है।

नवा रायपुर में आवास

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए पंजीकरण की तिथि में 3 वर्ष की वृद्धि करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत, इन परिवारों को आवास देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

भ्रष्टाचार रोकथाम के उपाय

मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। राज्य सरकार ने शासकीय समानों की खरीद में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए यह फैसला लिया है। सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए सभी ‘रेट कॉन्ट्रेक्ट' को जुलाई माह के अंत तक निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व सरकार ने ‘जेम पोर्टल' से खरीद पर रोक लगा दी थी, लेकिन साय सरकार ने ‘जेम पोर्टल' के माध्यम से खरीद की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य के हजारों बेघर परिवारों को एक नई उम्मीद मिली है, और यह राज्य सरकार के समाज कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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