समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर से हटाया अवैध कब्जा

Jul 9, 2024 - 14:47
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर से हटाया अवैध कब्जा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान के परिवार के स्वामित्व वाले हमसफर रिजॉर्ट परिसर में 0.038 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। एसडीएम सदर मोनिका सिंह और सीईओ सिटी रवि खोखर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक टीम ने हमसफर रिजॉर्ट पहुंचकर बाहरी दीवार को तोड़ने के बाद परिसर में बने एक भवन को भी ध्वस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, हमसफर रिजॉर्ट की बाउंड्री के अंतर्गत ओवरहेड वॉटर टैंक को भी हटाया गया।

विधायक की शिकायत के बाद कार्रवाई

शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर जिला प्रशासन ने तहसीलदार सदर की कोर्ट में मामला दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि रिसोर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी गाटा संख्या 164 है। तहसीलदार कोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जा खाली कराने और क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया था, लेकिन कार्रवाई में कोई प्रगति नहीं हो सकी थी।

प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया

दो दिन पूर्व शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एसडीएम मोनिका सिंह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। माना जा रहा है कि भाजपा नेता और शहर विधायक आकाश सक्सेना के दबाव के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया।

जिलाधिकारी का बयान

जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने बताया कि पसियापुर गाँव में गाटा संख्या 164 का रकबा 0.0380 हेक्टेयर है, जिसे खाद के गड्ढों के लिए चिन्हित किया गया था। हमसफर रिजॉर्ट का कुछ हिस्सा इस भूमि पर था। बाउंड्री वॉल और एक जल परियोजना भी इस कब्जे में शामिल थी, जिसे आज कब्जा मुक्त कराया गया है।

कोर्ट का आदेश और अनुपालन

जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने बताया कि तहसीलदार की कोर्ट में धारा 67 के तहत बेदखली का मामला दर्ज किया गया था और 22 फरवरी 2021 को इसका अनुपालन कराया गया था। 2022 में कब्जे को मानते हुए 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति भी जमा कराई गई थी।

इस प्रकार, प्रशासन ने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा हटाया और परिसर को कब्जा मुक्त कराया। यह कार्रवाई स्थानीय विधायक की शिकायत और प्रशासनिक दबाव के तहत की गई।

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