मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद राज्य सरकार ने कानूनी रणनीति बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े कानूनी पहलुओं और आगे की कार्यवाही की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने समेत विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है, हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
इस विकास पर विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल से बात करने के लिए दिल्ली जाने की बजाय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता था। सिंघार ने मांग की कि सरकार ओबीसी आरक्षण पर अध्यादेश जारी करे और विधानसभा में कानून पारित कर स्थिति साफ करे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बार-बार अदालत पर निर्भर रहना चाहती है, जबकि विधानसभा में स्पष्ट रुख अपनाया जा सकता है।
