पंचवर्षीय योजना में पुनः प्रवेश के लिए, फाइनेंशियल पैरामीटर्स पास करना जरूरी
राज्य सरकार की विभागीय योजनाएँ, जो अगले वर्ष 31 मार्च तक और सोलहवें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि, मार्च 2031 तक जारी रहेंगी, उन्हें पाँच वर्षों तक जारी रखना होगा। इन योजनाओं को पाँच वर्षों तक जारी रखने के लिए, योजना के आरंभ में ही उनकी निरंतरता का आधार स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, […]