उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की साल 2022 में हुई निर्मम हत्या पर आधारित फिल्म “उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर” अपनी निर्धारित रिलीज तिथि 11 जुलाई से ठीक पहले कानूनी उलझनों में घिर गई है. फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली कई याचिकाओं के बाद यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट का तत्काल स्क्रीनिंग का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए फिल्म के निर्माताओं को आदेश दिया कि वे इस मामले में पेश होने वाले सभी वकीलों के लिए फिल्म की तत्काल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें. मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को निर्देश दिया कि वे फिल्म देखें और यदि कोई आशंका या आपत्ति हो, तो उसे लेकर गुरुवार को फिर से अदालत में आएं. कोर्ट का यह फैसला लोगों की आशंकाओं को दूर करने और मामले में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है.
जमीयत उलमा-ए-हिंद और आरोपी की आपत्तियाँ
फिल्म के खिलाफ दायर कई याचिकाओं में से एक जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर की गई है. इस याचिका में फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह फिल्म पैगंबर मोहम्मद का अपमान करती है और मुसलमानों को बदनाम करती है. मुस्लिम संस्था का तर्क है कि फिल्म के ट्रेलर में पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा का विवादास्पद बयान शामिल है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसने न केवल पूरे देश में अशांति फैलाई है, बल्कि अन्य देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है.
हालांकि, CBFC और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि फिल्म के आपत्तिजनक हिस्सों को काट दिया गया है.
इस बीच, कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी ने भी फिल्म की स्क्रीनिंग को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मोहम्मद जावेद नाम के इस आरोपी ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा है कि फिल्म की रिलीज से इस संवेदनशील मामले की सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
