Transfer list of Collectors and State Administrative Service officers in MP: मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 70 अपर कलेक्टरों का तबादला आदेश जारी किया है। लंबे समय से प्रतीक्षित इस तबादला सूची ने राज्य के नौकरशाही हलकों में हलचल मचा दी है। ये सभी अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) से जुड़े हैं और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे हैं। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय आगामी महीनों में प्रशासनिक गति को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया बताया जा रहा है।
तबादलों के पीछे सरकार का मकसद साफ तौर पर यह है कि जिलों में कार्य कर रहे अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के तहत उनके अनुभव के अनुरूप अवसर दिए जाएं। इनमें से कई अधिकारियों को ऐसे जिलों में भेजा गया है जहां आगामी योजनाओं और विकास कार्यों में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। वहीं कुछ को मुख्यालय से फील्ड में और कुछ को फील्ड से मंत्रालय की ओर रुख करने का मौका मिला है।
राज्य प्रशासनिक सेवा के 107 अधिकारियों को भी बदला गया स्थान
इसी क्रम में राज्य सरकार ने 107 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के भी स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। इनमें तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम और अन्य प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों की नई पोस्टिंग को लेकर साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर योगदान करें।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों से पहले प्रशासनिक संतुलन साधने की कवायद
विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी समय में संभावित चुनावी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करने में जुटी है। अधिकारियों की तैनाती इस तरीके से की जा रही है कि शासन की योजनाएं जमीनी स्तर पर तेजी से लागू की जा सकें और आम जनता को सुशासन का अनुभव हो।
इसके अतिरिक्त, कई जिलों में लंबे समय से जमे अधिकारियों को हटाकर नए और ऊर्जावान अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाई जा सके। इसके साथ ही अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने नए कार्यक्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ दायित्वों का निर्वहन करें।
