ब्रिटेन सरकार ने झटका देते हुए भारत को उन देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसके नागरिकों पर पहले निर्वासन, फिर अपील की नीति लागू है। 15 देशों की नई सूची में अब भारत का भी नाम जुड़ गया है। इस नीति के तहत अगर कोई भारतीय नागरिक ब्रिटेन में अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे पहले निर्वासित किया जाएगा, उसके बाद ही उसकी अपील सुनी जाएगी। यानी अपने निर्वासन के फैसले के खिलाफ अपील करके वह शख्स निर्वासन में देरी नहीं करा पाएगा और न ही वह ब्रिटेन में रह पाएगा।
इस नीति में कहा गया है कि किसी अपराध में दोषी साबित होने पर पहले निर्वासन होगा, फिर अपील किया जा सकेगा। इस पहल के तहत, निर्वासित शख्स को अपने निर्वासन के खिलाफ किसी भी अपील से संबंधित सुनवाई में भारत से ही वीडियो लिंक के माध्यम से भाग लेना होगा। हालांकि, आतंकवादियों, हत्यारों और आजीवन कारावास की सजा काट रहे लोगों को निर्वासन पर विचार किए जाने से पहले ब्रिटेन में अपनी सजा काटनी होगी। इससे पहले, संबंधित देशों के अपराधी मानवाधिकार कानूनों के तहत निर्वासन की अपील करते हुए वर्षों तक ब्रिटेन में रह सकते थे।
कुल 23 देशों पर लागू होंगे नियम
अब तक ब्रिटेन आठ देशों के विदेशी अपराधियों को ब्रिटेन में अपील किए बिना निर्वासित कर सकता था। जिनमें फिनलैंड, नाइजीरिया, एस्टोनिया, अल्बानिया, बेलीज, मॉरीशस, तंजानिया और कोसोवो शामिल थे। विस्तारित नई सूची में अब भारत, बुल्गारिया, आॅस्ट्रेलिया, कनाडा, अंगोला, बोत्सवाना, ब्रुनेई, गुयाना, इंडोनेशिया, केन्या, लातविया, लेबनान, मलेशिया, युगांडा और जाम्बिया आदि देश भी शामिल हैं। अब इसमें कुल 23 देश हो गए हैं। इस योजना को पहली बार 2014 में कंजर्वेटिव पार्टी के शासनकाल में शुरू किया गया था। 2023 में इसे फिर से लागू किया गया है।
