कैबिनेट बैठक में बुजुर्गों-किसानों के हित में कई अहम फैसल
भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्राइस डिफिसिएंसी पेमेंट स्कीम में खरीफ वर्ष 2025 के लिए प्रदेश के किसानों से सोयाबीन बिक्री पर भावांतर भुगतान योजना को आज कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। वहीं राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत की दर में वृद्धि करते हुए दो प्रतिशत महंगाई राहत देने करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई इस प्रस्ताव से साढ़े चार लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना वर्ष 2021 के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी केबिनेट में किया गया। कृषि विभाग ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025- 26 में कोदो-कुटकी का उपार्जन किए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई। केन्द्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्र योजना सिल्क समय-2 का राज्य में क्रियान्वयन किए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई। भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आरएएमपी योजनांतर्गत प्रदेश के लिए स्वीकृत बजट 105 करोड़ 36 लाख रुपए के अंतर्गत राज्यांश की तीस प्रतिशत राशि 31 कोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत करने और इसके लिए नवीन बजट शीर्ष सृजित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई।
पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना वर्ष 2021 के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी कैबिनेट में किया गया।
जलजीवन मिशन में त्रुटिपूर्ण डीपीआर तैयार करने वाले रिटायर्ड अफसरों पर कार्रवाइ
जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम नलजल योजनाओं में त्रुटिपूर्ण डीपीआर तैयार करने के उत्तरदायी सेवानिवृत्त अधिकारियों को पेंशन नियमों के तहत आरोप पत्र जारी करने पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई। वहीं बालाघट जिले के लांजी विकासखंड में ग्राम थानेगांव में आरसीसी की उच्च स्तरीय टंकी गिरने के संबंध में उत्तरदायी सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी पेंशन नियमों में आरोप पत्र जारी करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में भोपाल जिले के ग्राम फतेहपुर डोबरा में आईआईआईटी कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने और भाजपा के निवाड़ी जिला कार्यालय भवन के लिए जमीन आवंटित करने चर्चा की गई।
