मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी! ₹1.25 लाख करोड़ की भावांतर योजना: मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज करेंगे एक बड़ा संवाद
भोपाल। मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी खबर है। भावांतर भुगतान योजना (भावांतर भुगतान योजना) के तहत किसानों को भावांतर की राशि सीधे भुगतान करने की प्रक्रिया शुक्रवार को पंजीकरण की अंतिम तिथि के साथ समाप्त हो गई। यह योजना अब 24 अक्टूबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक चलेगी।
योजना के शुभारंभ से पहले, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शनिवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर एक विशाल किसान सम्मेलन में किसानों से सीधे संवाद करेंगे।
मुख्यमंत्री करेंगे ‘युगांतकारी पहल’ की शुरुआत
मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसानों के साथ धनतेरस और दिवाली मनाएंगे, जिससे यह आयोजन और भी खास हो जाएगा। इस बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों और नवीन नवाचारों की जानकारी प्रदान करेंगे।
किसान सोयाबीन फसलों को भावांतर योजना के अंतर्गत लाने की इस “ऐतिहासिक पहल” के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त करेंगे।
2,500 से अधिक किसान भाग लेंगे
इस महत्वपूर्ण किसान सम्मेलन में नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा जिलों के 2,500 से अधिक प्रगतिशील किसान भाग लेंगे।
सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य:
राज्य के किसानों को भावांतर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना।उन्हें इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी योजना की प्रक्रिया, पात्रता और लाभ वितरण के संबंध में तकनीकी जानकारी भी प्रदान करेंगे।
15 दिनों के भीतर राशि सीधे आपके खाते में जमा हो जाएगी
भावांतर योजना के तहत, राज्य के सोयाबीन किसान 24 अक्टूबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक कृषि उपज मंडियों में अपनी फसल बेच सकेंगे। राज्य सरकार के एक बड़े फैसले के तहत, भावांतर योजना की राशि फसल बिक्री के 15 दिनों के भीतर पात्र किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे जमा कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि ई-उपार्जन पोर्टल पर भावांतर योजना के लिए किसानों का पंजीकरण 17 अक्टूबर तक पूरा कर लिया गया था, ताकि कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे। यह पहल मध्य प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
