बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए ने अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें जनता को लुभाने के लिए कई आकर्षक वादे शामिल हैं। इनमें 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, केजी से पीजी स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, महिलाओं को लखपति बनाने और एक करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने जैसे प्रमुख संकल्प हैं।
बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि एनडीए ने एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियों तथा रोजगार अवसरों का वादा किया है। इसके तहत कौशल जनगणना कराई जाएगी, कौशल-आधारित रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा और प्रत्येक जिले में बड़े शिक्षण केंद्र स्थापित कर बिहार को वैश्विक शिक्षा हब बनाने की योजना है।
घोषणापत्र में बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर जिले में कारखाने लगाने और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का वादा है। स्थानीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक आधुनिक विनिर्माण इकाई भी स्थापित की जाएगी। गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प है, जिसमें स्कूलों में आधुनिक कौशल लैब, पौष्टिक नाश्ता और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होगी। राज्य भर में शिक्षा की गुणवत्ता एवं पहुंच सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
अपनी ‘पंचामृत गारंटी’ के अंतर्गत एनडीए ने गरीबों के लिए पांच प्रमुख कल्याणकारी वादे किए हैं—मुफ्त राशन, प्रति परिवार 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, 50 लाख पक्के मकान और पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
एनडीए ने एक करोड़ से ज्यादा नौकरियां एवं रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है, जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र के पद शामिल हैं। बड़े स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा और राज्यव्यापी कौशल जनगणना से युवा प्रतिभाओं की पहचान कर लक्षित प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार को भारत एवं विदेशों के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने वाला वैश्विक कौशल केंद्र बनाने की परिकल्पना भी की गई है।
महिला सशक्तीकरण घोषणापत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी। एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य है, यानी सालाना 1 लाख रुपये से अधिक कमाने वाली महिलाएं। सफल उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए ‘मिशन करोड़पति’ शुरू किया जाएगा।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए विशेष प्रावधान हैं। ईबीसी से जुड़े विभिन्न व्यवसायों वाले परिवारों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने और सशक्तीकरण के उपाय सुझाने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित होगी।
हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पटना के निकट नया ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का किया जाएगा तथा 10 नए शहरों तक घरेलू उड़ान सेवाएं विस्तारित होंगी, जिससे राज्य के अंदरूनी एवं बाहरी क्षेत्रों की सीधी पहुंच आसान होगी।
किसानों के हित में ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ शुरू की जाएगी, जिसमें प्रत्येक किसान को प्रति फसल सीजन 3,000 रुपये (वार्षिक 9,000 रुपये) मिलेंगे। एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत में धान, गेहूं, दाल एवं मक्का जैसे प्रमुख फसलों के खरीद केंद्र खोले जाएंगे।
