नए ग्रामीण रोजगार बिल (VB-G-RAM-G) पर घमासान, 43 OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार का कड़ा एक्शन

संसद के शीतकालीन सत्र में आज नए ग्रामीण रोजगार विधेयक और शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को लेकर भारी गहमागहमी देखने को मिली। विपक्ष ने जहाँ नए बिल को लेकर मोर्चा खोल रखा है, वहीं सरकार ने स्कूलों में गिरते नामांकन और डिजिटल कंटेंट पर की गई कार्रवाई के आंकड़े पेश किए।

नए रोजगार बिल पर विपक्ष का मार्च

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए VB-G-RAM-G बिल (विलेज बेस्ड-गारंटीड रूरल एंप्लॉयमेंट एंड ग्रोथ एक्ट) के विरोध में गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। 50 से अधिक सांसदों ने इस बिल को वापस लेने और इसे स्थायी समिति (Standing Committee) के पास भेजने की मांग की। विपक्ष का तर्क है कि यह नया कानून 20 साल पुराने मनरेगा (MGNREGA) के मूल ढांचे को कमजोर कर सकता है।

इससे पहले बुधवार को लोकसभा में इस पर ऐतिहासिक 14 घंटे की लंबी चर्चा हुई, जो देर रात 1:35 बजे तक चली। कुल 98 सांसदों ने इस बहस में हिस्सा लिया। आज ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में इस चर्चा का जवाब देंगे।

प्रदूषण और प्रियंका गांधी की सदन में एंट्री

लोकसभा में आज देश के बिगड़ते पर्यावरण और बढ़ते प्रदूषण पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर सकती हैं। शाम 5 बजे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा देंगे।

देश के 5 हजार सरकारी स्कूलों में ‘जीरो’ छात्र

शिक्षा मंत्रालय ने संसद में एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। देश के कुल 10.13 लाख सरकारी स्कूलों में से 5,149 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है। * प्रमुख राज्य: शून्य नामांकन वाले इन स्कूलों में से 70% से अधिक केवल तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।

बीते दो वर्षों में उन स्कूलों की संख्या में 24% की बढ़ोतरी हुई है जहाँ छात्रों की संख्या 10 से भी कम है। सरकार अब इन स्कूलों के विलय या पुनरुद्धार की योजना पर विचार कर रही है।

डिजिटल स्ट्राइक: 43 OTT प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए देशभर में 43 OTT प्लेटफॉर्म्स की पहुंच को ब्लॉक कर दिया है। ये प्लेटफॉर्म अश्लील, भ्रामक या कानून द्वारा प्रतिबंधित कंटेंट प्रसारित कर रहे थे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि डिजिटल स्पेस में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार का ‘जीरो टॉलरेंस’ रुख जारी रहेगा।

एक नज़र में मुख्य बिंदु

मुद्दावर्तमान स्थिति
VB-G-RAM-G बिलविपक्ष का भारी विरोध, शिवराज सिंह चौहान आज देंगे जवाब।
मनरेगानए बिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
शिक्षा5,149 स्कूलों में जीरो नामांकन, चिंता का विषय।
OTT प्लेटफॉर्म43 प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध, कानून उल्लंघन का मामला।