हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मच गया क्योंकि श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने ही विभाग के भीतर एक विशाल वित्तीय अनियमितता का खुलासा किया। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, यह घोटाला ₹1500 करोड़ तक का हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कड़ा पत्र लिखकर किसी बड़ी केंद्रीय या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की सिफारिश की है।
93% पंजीकरण फर्जी
मंत्री अनिल विज द्वारा गठित विशेष जांच कमेटी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं, वे सरकारी तंत्र की साख पर बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं:
विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज 2.21 लाख श्रमिकों में से जांच के दौरान केवल 14,000 ही असली पाए गए। शेष 1.93 लाख पंजीकरण (करीब 93%) पूरी तरह फर्जी निकले। हिसार जिले में एक कर्मचारी ने महज़ तीन महीनों में 84,741 आवेदनों को सत्यापित कर दिया। रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने एक ही दिन में 2,646 रसीदें चेक कीं, जो तार्किक रूप से नामुमकिन है।
निशाने पर 6 जिले और ‘सिंडिकेट’ राज
भ्रष्टाचार का यह जाल मुख्य रूप से हरियाणा के 6 जिलों— हिसार, कैथल, जींद, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी में फैला हुआ है। अनिल विज ने इसे एक “संगठित लूट” करार देते हुए बताया कि बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति से लेकर कन्यादान और शिक्षा जैसी 22 कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में भारी धांधली की गई है।
तीन अधिकारी निलंबित, आपराधिक मामले की तैयारी
घोटाले की पुष्टि होते ही मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन श्रम निरीक्षकों (लेबर इंस्पेक्टर्स) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। विज ने एडवोकेट जनरल को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, राज्य के सभी उपायुक्तों (DCs) को आदेश दिया गया है कि वे अपने जिलों में पंजीकृत प्रत्येक श्रमिक का ‘फिजिकल वेरिफिकेशन’ सुनिश्चित करें।
“गरीबों के हक पर डाका बर्दाश्त नहीं” – अनिल विज
प्रेस वार्ता के दौरान अनिल विज ने अंदेशा जताया कि एक विशेष राजनीतिक दल से जुड़े लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए सरकारी खजाने में सेंध लगाई है। उन्होंने साफ कहा कि “हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है और इस लूट में शामिल किसी भी अधिकारी या नेता को बख्शा नहीं जाएगा।”
