मंत्री राकेश सिंह का सख्त रुख: लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश, नगर निगम की सड़कें भी अब PWD के ‘लोकपथ’ ऐप से होंगी ट्रैक

Minister Rakesh Singh’s strict stance: मध्यप्रदेश में लोक निर्माण विभाग की खराब सड़कों को सुधारने के लिए शुरु किया गया लोकपथ मोबाइल ऐप अपने एक साल पूरा कर चुका है इसकी सफलता को देखते हुए अब नगरीय प्रशासन विभाग नगर निगम की सड़कों को भी इस ऐप से जोड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा एनएचएआई के साथ राष्ट्रीय राजमार्गो को भी लोकपथ ऐप से जोड़ने की तैयारी है। ऐसा होंने के बाद एक ही मोबाइल ऐप पर प्रदेश की सभी खराब सड़कों को सुधारने के लिए शिकायतें की जा सकेंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 2 जुलाई 2024 को विधानसभा परिसर में शुरु किए गए लोकपथ मोबाइल एप पर पूरे एक साल में सात हजार 853 शिकायतें मिली थी जिनमें से 95 प्रतिशत से अधिक का त्वरित समाधान किया गया है। डेढ़ लाख से अधिक नागरिकों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। जनता में इसकी उपयोगिता और विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। मंत्री राकेश सिंह ने लोकपथ ऐप को जनभागीदारी आधारित डिजिटल गवर्नेंस का प्रभावी उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में ऐप के 5 लाख डाउनलोड सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, जिसके लिए व्यापक जनजागरण और प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा। मंत्री का कहना है कि मप्र का यह नवाचार अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बन चुका है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को लोकपथ मोबाइल एप के जरिए नागरिकों को और अधिक त्वरित सेवा देने के लिए नियमित समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें संवेदनशीलता के साथ शिकायतों का निराकरण करना चाहिए। यदि समय सीमा में सड़क की मरम्मत करना संभव नहीं है तो संबंधित शिकायतकर्ता को दूरभाष पर कारण बताते हुए सुधार में लगने वाले समय की जानकारी देना चाहिए। उन्होंने प्रमुख अभियंताओं को साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से करने तथा लंबित शिकायतों को लेकर लापरवाह अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा।

नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी

लोकपथ मोबाइल ऐप पर आने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए सभी परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के कार्यालयों में एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करते हुए उन्हें भोपाल में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा साथ ही, ऐप से जुड़ी गूगल प्ले स्टोर टिप्पणियों पर विभागीय उत्तर देने की प्रक्रिया आरंभ करने की सिफारिश भी मंत्री ने की है ताकि नागरिकों का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।