हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है. पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस प्राकृतिक आपदा का सामना ‘युद्ध’ की तरह कर रही है. उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
विस्थापित परिवारों को 5 हजार रुपये मासिक सहायता
इस भीषण तबाही के बीच, मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण राहत और बचाव योजनाओं की घोषणा की. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और अन्य मंत्रियों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान, सीएम सुक्खू ने बताया कि आपदा से विस्थापित हुए परिवारों को अब हर महीने 5 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
भोजन और राशन की आपूर्ति भी सुनिश्चित
मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि जो परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं और अपने गांवों में किराए के आवास की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 5 हजार रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी. इसके साथ ही, प्रभावित परिवारों को भोजन और राशन की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी. सरकार का यह कदम आपदा प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने और उन्हें इस मुश्किल घड़ी में सहारा देने के लिए उठाया गया है. राज्य सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.
