मध्यप्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक और कक्षा 1 से 8 तक की संयुक्त शालाओं में 29 अगस्त को शाला प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का गठन किया जाएगा। इन समितियों का कार्यकाल दो साल का होगा।

राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बनने वाली ये समितियां स्कूल में बच्चों के नामांकन, नियमित उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुविधाओं और बच्चों के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी संभालेंगी।

हर शाला प्रबंधन समिति में 14 पालक प्रतिनिधि, प्रधान शिक्षक, वरिष्ठ महिला शिक्षिका और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बच्चों के अभिभावकों में से चुना जाएगा, जबकि प्रधान शिक्षक समिति के सदस्य सचिव रहेंगे।

प्रदेश के लगभग 83 हजार स्कूलों में एक ही दिन समितियों का गठन होगा। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के पालकों से अपील की है कि वे 29 अगस्त को विद्यालयों में उपस्थित होकर समितियों से जुड़ें और शालाओं के विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएँ।