मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रीपरिषद की बैठक से पूर्व अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रम सुधारों के तहत लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के लिए कैबिनेट की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि 44 जटिल श्रम कानूनों को समाप्त कर सिर्फ चार सरल श्रम संहिताएं लागू करने का फैसला उद्योग और व्यापार जगत के लिए वरदान साबित होगा। इससे कारोबार को आसानी होगी और पूरे देश में एकसमान नियम लागू होने से निवेश को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में विभिन्न विभागों की गहन समीक्षा बैठकें आयोजित होंगी। 9 दिसंबर को वहीं मंत्रीपरिषद की बैठक भी होगी, जो पूरी तरह केन-बेतवा लिंक परियोजना और बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास को समर्पित रहेगी।
डॉ. यादव ने कूनो नेशनल पार्क में भारत लाई गई नामीबियाई मादा चीता ‘मुखी’ द्वारा पांच स्वस्थ शावकों को जन्म देने को देश के वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम की बड़ी सफलता बताया।
आज की कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट और तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। साथ ही नक्सली हमले में शहीद हुए एसएएफ इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के छोटे भाई अंकित शर्मा को अनुकंपा के आधार पर सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति तथा शहीद के परिजनों को एक करोड़ रुपये की विशेष अनुग्रह राशि प्रदान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिलेगी।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2011-12 के मतदेय अनुदान एवं भारत विनियोग में हुए आधिक्य के नियमितीकरण पर भी चर्चा होगी। वित्त विभाग का एक अन्य प्रस्ताव वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही तथा 2025-26 की पहली छमाही के आय-व्यय के अनुमानों को विधानसभा पटल पर रखने की अनुमति से संबंधित है, जिसे मंजूरी मिलेगी। जनजातीय कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के संधारण, स्थापना-कार्यालय व्यय तथा परिसंपत्तियों के रख-रखाव के प्रस्तावों पर भी कैबिनेट अपनी सहमति देगी।
लोकायुक्त संगठन में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों – न्यायमूर्ति चंद्रदेव शर्मा, हरि शरण यादव, संतोष प्रसाद शुक्ला तथा राम प्रताप सिंह की विधि सलाहकार के रूप में संविदा अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।
कैबिनेट से आज मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2025 को हरी झंडी मिलने की संभावना है। इसके अलावा खंडवा जिले की तहसील पुनासा के ग्राम बिल्लोर बुजुर्ग में श्री राजेश्वरी सेवा भारती न्यास (ग्राम मोर) को पर्यावरण संरक्षण एवं जैविक संवर्धन के लिए 2.80 हेक्टेयर (28,000 वर्ग मीटर) शासकीय भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनेगी।
