मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट ने आजीविका मिशन (NRLM) से टेक होम राशन (THR) बनाने और सप्लाई करने की जिम्मेदारी वापस ले ली है। अब यह पूरी प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से पोषण सामग्री की गुणवत्ता बेहतर होगी, निगरानी मजबूत बनेगी और वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए दिए जाने वाले पोषक आहार की तैयारी, पैकिंग और पहुंच अब WCD विभाग देखेगा। हालांकि, योग्य स्व-सहायता समूह उत्पादन कार्य जारी रखेंगे, लेकिन नए सख्त मानकों का पालन करना होगा।
UCC मसौदे पर 18 जुलाई को मुहर लगेगी
कैबिनेट ने अगली बैठक 18 जुलाई को भोपाल के जगदीशपुर में आयोजित करने का फैसला किया है। इस बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद 21 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में संबंधित बिल पेश किया जाएगा।
बैठक के अन्य फैसले
- पंचायतों के ऑडिट को पारदर्शी बनाने के लिए ‘दृष्टि’ नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया।
- पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे की सुविधा शुरू की गई।
- कई कल्याणकारी और विकास योजनाओं को वर्ष 2031 तक बढ़ाया गया।
- GST से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए अपीलेट बोर्ड गठित करने और छोटे उद्यमियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय।
- युवा वर्ष 2027 की तैयारियों के तहत दिसंबर तक जनसुझाव मांगे जाएंगे।
- इंदौर में इस मानसून में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया।
