अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद से अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। भारत सरकार इसे एक बड़ी चुनौती मान रही है और इसके नुकसान से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक उथल-पुथल का भारत की जीडीपी वृद्धि पर सीमित असर पड़ेगा। उनके अनुसार, 8% की वृद्धि दर वह गति है जो भारत को “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य तक पहुंचाएगी। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
8% GDP वृद्धि है जरूरी
कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में सीतारमण ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए 8% की वृद्धि दर अनिवार्य है। उन्होंने माना कि वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, टैरिफ युद्ध और व्यापार में व्यवधान का माहौल है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था इन झटकों को सहन करने में सक्षम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह भारत का समय है और कोई भी हमें अपने लक्ष्यों से नहीं रोक सकता।
टैरिफ और वैश्विक तनाव के बीच भारत की तैयारी
वित्त मंत्री ने कहा कि ये चुनौतियां अस्थायी नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक बदलाव का हिस्सा हैं। टैरिफ, प्रतिबंध और व्यापार में बदलाव से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नए सिरे से गढ़ी जा रही है। हालांकि, भारत घरेलू सुधारों और मजबूत व्यापारिक साझेदारियों के दम पर संतुलन बनाए रखकर आगे बढ़ सकता है।
Gen Z के लिए संदेश
संक्षेप में, वित्त मंत्री का कहना है कि चाहे वैश्विक तनाव कितना भी बढ़े, 8% की वृद्धि दर हासिल करनी ही होगी। भारत का लक्ष्य स्पष्ट है- 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना।
