लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बेचने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने बैंक कर्मचारियों के साथ अपनी एकजुटता जताई है। बैंक यूनियनों और कई राजनीतिक दलों ने भी सरकार के इस कदम पर आपत्ति व्यक्त की है।
राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईडीबीआई बैंक परिवार को संबोधित एक पत्र साझा किया। पत्र में उन्होंने बैंक की स्थापना के उद्देश्य और मौजूदा सरकार की विनिवेश नीति की तुलना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में देश के उद्योगों को मजबूत करने के लिए आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी बेचने पर जोर दिया जा रहा है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले बोलियां आमंत्रित की गईं और उसके बाद कीमत तय की गई। उन्होंने कहा, “कांग्रेस के समय में बैंक बनाए जा रहे थे, जबकि मोदी के समय में उन्हें बेचा जा रहा है।” उन्होंने आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों के साथ खड़े रहने की बात दोहराई।
केंद्र सरकार ने इस फैसले को रणनीतिक पुनर्गठन का हिस्सा बताया है। सरकार के अनुसार, विनिवेश की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत शुरू की गई थी। इसमें सचिवों के पैनल और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी ली गई थी।
