प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को संसद में जन विश्वास विधेयक, 2026 के पारित होने को जीवन यापन और व्यापार करने में आसानी लाने वाला एक बड़ा कदम बताया।
पीएम मोदी ने विधेयक के मंजूर होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुधार देश में शासन व्यवस्था को और अधिक सरल तथा नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर इस विधेयक को नए भारत के निर्माण और आम लोगों के सशक्तिकरण का मील का पत्थर करार दिया।
सरकार ने देश के विनियामक ढांचे में व्यापक बदलाव लाते हुए जन विश्वास विधेयक, 2026 को संसद की मंजूरी दिलाई है। इस विधेयक के माध्यम से पुराने और अनुपयोगी कानूनी प्रावधानों को समाप्त किया गया है, जिससे शासन प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री मोदी ने विधेयक के निर्माण के दौरान अपनाई गई विस्तृत परामर्श प्रक्रिया की सराहना की। उन्होंने उन सभी लोगों का आभार जताया जिन्होंने विधेयक के मसौदे पर अपने सुझाव दिए और संसद में इसका समर्थन किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विधेयक को ‘‘नए भारत’’ के सपने को साकार करने वाला बताया। अमित शाह ने कहा कि कई अनावश्यक कानूनी प्रावधानों में कटौती कर यह विधेयक जीवन को आसान और व्यापार को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है।
मुख्य प्रावधान
इस विधेयक के तहत 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उन्हें तर्कसंगत बनाने का प्रावधान किया गया है, जिससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा और मामलों का तेज निपटारा संभव हो सकेगा।
