नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली और दशहरे से ठीक पहले बड़ा तोहफा मिला है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है।
55% से बढ़कर 58% हुआ DA
यह वृद्धि मौजूदा 55 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त है, जिससे अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन/पेंशन का 58 प्रतिशत हो जाएगा।
मंत्रिमंडल के इस निर्णय से लगभग 49.19 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह बढ़ोतरी मूल्य वृद्धि (Price Rise) की भरपाई करने के उद्देश्य से की गई है, जैसा कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की विज्ञप्ति में बताया गया है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर सालाना ₹10,083.96 करोड़ का कुल वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।
अक्टूबर की सैलरी में मिलेगा एरियर
हालांकि मंत्रिमंडल ने इस बढ़ोतरी को 1 अक्टूबर, 2025 को मंज़ूरी दी है, लेकिन यह 1 जुलाई, 2026 से पूर्वव्यापी (retrospective) प्रभाव से लागू होगी।
कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर—यानी तीन महीनों का एरियर (बकाया) अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ मिलेगा। यह लाखों कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीज़न से पहले एक बड़ा वित्तीय सहारा होगा।
7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर आधारित
यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है।
इससे पहले, मार्च 2025 में कैबिनेट ने प्रभावी महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद दर 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हुई थी।
जानें: कितना बढ़ेगा वेतन?
यह 3% की बढ़ोतरी कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) के हिसाब से वेतन में इज़ाफ़ा करेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो उसका DA प्रतिमाह ₹900 (₹30,000 का 3%) बढ़ जाएगा।
