मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बुधवार को हुई इस बैठक में खास तौर पर नई नौकरियों के सृजन, कृषि क्षेत्र में राहत और जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने संवाददाताओं को इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम राज्य में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया है।
बिजली कंपनियों में बंपर भर्तियां और स्टाफ की कमी दूर होगी
कैबिनेट बैठक में लिए गए सबसे बड़े फैसलों में से एक है मध्य प्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नए पदों का सृजन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इन नवीन पदों के सृजन से बिजली कंपनियों में स्टाफ की कमी दूर होगी, जिससे सेवाओं में सुधार आएगा। इन पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय जनहित और शासन व्यवस्था में प्रगति के संबंध में लिया गया है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय…#CabinetMP pic.twitter.com/COTNeq66oP
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 9, 2025
किसानों को बड़ी राहत: सिंचाई जलकर पर ब्याज और दंड माफ
मोहन यादव सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत प्रदान की है। कैबिनेट ने कृषि सिंचाई जलकर पर लगाए गए ब्याज और दंड को माफ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कदम से प्रदेश के लगभग 35 लाख किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। राज्य सरकार इस निर्णय से उत्पन्न 84 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय भार को स्वयं वहन करेगी। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में चल रहे ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाएगा।
जनजातीय क्षेत्रों का उत्थान: नई आंगनवाड़ियां और विकास योजनाएं
सामाजिक उत्थान की दिशा में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 66 नई आंगनवाड़ियां शुरू की जाएंगी। इन आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए आवश्यक राशि और नवीन पदों को आज कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। यह पहल जनजातीय समुदायों के बच्चों के पोषण और शिक्षा में सुधार लाने में सहायक होगी।
बीआरटीएस हटाने के सकारात्मक परिणाम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीआरटीएस (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) हटाने के फैसले के सकारात्मक परिणामों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि बीआरटीएस हटाने के बाद हादसों में 51 प्रतिशत और हादसों के कारण होने वाली मृत्यु दर में 70 प्रतिशत तक की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों के सुचारु क्रियान्वयन का सुखद परिणाम बताया। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने जनवरी 2024 में बीआरटीएस हटाने का निर्णय लिया था।
ये निर्णय प्रदेश में रोजगार सृजन, किसानों को राहत और ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में विकास को गति देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
