मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आज (18 फरवरी 2026) विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर रही है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू करेंगे। यह राज्य का पहला पेपरलेस और रोलिंग बजट होगा, जिसमें अगले तीन वर्षों (2026-27 से 2028-29) की वित्तीय योजना शामिल होगी। बजट का अनुमानित आकार ₹4.70 लाख करोड़ से अधिक बताया जा रहा है, जो पिछले बजट से काफी बड़ा है।
बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिल रही ₹1,500 मासिक राशि में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लाखों बहनों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पहले ही संकेत दिए हैं कि योजना के फंड में वृद्धि का प्रावधान किया जा सकता है।
किसान सम्मान निधि में भी राशि बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि किसानों को बेहतर आर्थिक मदद मिल सके। बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सिंचाई, भावांतर भरपाई और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के प्रावधान संभावित हैं। साथ ही, 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित करने और किसानों के लिए सौर पंप जैसी योजनाओं पर जोर दिया जा सकता है।
युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की संभावना है, जिसमें 50 हजार नई सरकारी नौकरियों का ऐलान हो सकता है। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिल सकती है।
यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और समावेशी विकास पर केंद्रित होगा। विपक्ष ने पहले से ही बजट पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि यह किसानों, गरीबों और युवाओं के कल्याण के लिए समर्पित होगा। बजट पेश होने के बाद सभी घोषणाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी।
