Trump on BRICS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लागू करने को लेकर अब धमकी भरे अंदाज पर उतर आए हैं। ट्रम्प ने अपने ट्रुथ अकाउंट पर नया पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों पर 10 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। गौरतलब है कि भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है। हाल ही में बिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ब्राजील गए थे। ट्रम्प ने लिखा है कि कोई भी देश जो ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जाएगा, उसके खिलाफ 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा है कि इस पॉलिसी में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। ट्रम्प ने अंत में लिखा है कि इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।
भारत के लिए क्यों चिंता की बात
अमेरिका का यह नया ऐलान भारत के लिए भी चिंता की बात हो सकती है। भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है। अमेरिका के साथ भारत के कुछ अहम व्यापारिक समझौते होने हैं। जानकारी के मुताबिक भारत ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के लिए कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में प्रमुख मुद्दों पर अपनी सीमाएं तय कर दी हैं।
अमेरिका की मर्जी नहीं चलेगी: भारत
भारत और अमेरिका के बीच एक छोटे व्यापार समझौते (मिनी ट्रेड डील) पर बात चल रही है। कुछ मुश्किल क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि डेयरी और खेती जैसे क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने कहा कि यह समझौता अंतिम चरण में है। उन्होंने यह भी कहा कि खेती से जुड़े ज्यादातर मुद्दों पर बाद में बात हो सकती है। अभी के लिए, ऐसा लगता है कि वे इस समझौते के दायरे से बाहर हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि अगले दो दिनों में इस समझौते की घोषणा हो सकती है। दोनों देश अमेरिका सरकार द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क पर 90 दिनों के रोक के 9 जुलाई को खत्म होने से पहले एक समझौते पर पहुंचना चाहते हैं। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि यह अंतरिम समझौता सिर्फ सामानों के व्यापार पर ही ध्यान देगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि दोनों देश कई समझौतों को अंतिम रूप देने पर भी विचार कर सकते हैं, जैसे-जैसे मुद्दे हल होते जाएंगे। पिछले हफ्ते ही भारतीय दल अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत करके वाशिंगटन से लौटा है। दोनों देशों के बीच इस्पात, एल्युमीनियम (50 फीसदी) और वाहन (25 फीसदी) शुल्क पर भी मतभेद हैं।
9 को खत्म हो रही अवधि
गौरतलब है कि विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने के ट्रम्प के ऐलान से पहले ही हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, पिछले हफ्ते ट्रम्प ने कहा था कि उनका प्रशासन 10-12 देशों के पहले समूह को पत्र भेज रहा है। जिसमें जवाबी टैरिफ का विवरण साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया नौ जुलाई तक पूरी हो सकती है।
