New chapter of development in Madhya Pradesh: इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश के सभी शहरों में विकास पर केंद्रित इसी तरह के ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही, उन्होंने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए कहा कि गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी 10 स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी, जिन्हें ‘गिफ्ट सिटी’ जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यह घोषणा राज्य के शहरी और औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
रियल एस्टेट सेक्टर और 10 लाख नए आवासों पर जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव में रियल एस्टेट सेक्टर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह सेक्टर आज देश की जीडीपी में 8.5 प्रतिशत का योगदान दे रहा है, जो कभी मात्र 3 प्रतिशत हुआ करता था। उनके अनुसार, रियल एस्टेट का विकास ही देश के विकास को गति दे सकता है। इसी सोच के साथ, उन्होंने प्रदेश में 10 लाख नए आवास तैयार करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का यह कदम लोगों के लिए घर का सपना पूरा करने और उनके जीवन में खुशहाली लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सभी बड़े शहरों में ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे।
30 हजार करोड़ से अधिक का निवेश और 15 हजार नए रोजगार
मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 राज्य के लिए बेहद सफल रहा है। इस दौरान, उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और आईटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस निवेश से प्रदेश में 15 हजार से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा, बल्कि शहरी और औद्योगिक विकास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
विभिन्न परियोजनाओं के लिए 12 हजार करोड़ की सौगात
कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए 12,360 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने जल आपूर्ति, सीवरेज, स्वच्छता और अधोसंरचना निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 5,454 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 65,000 से अधिक लाभार्थियों को 2,799 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा, ग्रीनफील्ड हाईवे, टाउनशिप और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।
