मध्य प्रदेश के निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर अधिकतम 40 हजार रुपये तक का अनुदान दे रही है। इस योजना का लाभ बढ़ई, वेल्डर, प्लम्बर, राजमिस्त्री सहित लगभग 49 अलग-अलग श्रेणियों के मजदूर उठा सकते हैं।
श्रम विभाग के अंतर्गत चल रहे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ने ‘भवन एवं अन्य सन्निर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना 2024’ के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराई है। योजना के अनुसार पात्र मजदूर को स्कूटर की कीमत का आधा हिस्सा या अधिकतम 40 हजार रुपये (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में मिलेगा। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
राज्य में करीब 17 लाख निर्माण मजदूर पंजीकृत हैं। वर्तमान वर्ष के लिए केवल एक हजार मजदूरों को ही यह लाभ दिया जाएगा। आवेदन पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत पर स्वीकार किए जाएंगे। इनमें 60 स्थान दिव्यांग श्रमिकों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं।
योजना के तहत खरीदा गया ई-स्कूटर तीन साल तक किसी और के नाम ट्रांसफर या बेचा नहीं जा सकेगा। इसके अलावा स्कूटर का रजिस्ट्रेशन लाभार्थी के नाम पर होना जरूरी है।
