अमेरिकी प्रतिबंध: ‘टॉमहॉक हमलों का कड़ा जवाब’

मास्को/वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों, सरकारी स्वामित्व वाली रोसनेफ्ट और निजी कंपनी लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आक्रामक रुख अपनाया है। गुरुवार को, व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर रूस अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला करता है, तो वह कड़ा जवाब देगा। हालाँकि, पुतिन ने यह भी कहा कि रूस बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी विवाद में “टकराव से बातचीत बेहतर है”।

वैश्विक तेल बाजार पर प्रतिबंध और प्रभाव

22 अक्टूबर को ट्रंप और पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक के तत्काल रद्द होने के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा कि प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य जापान को रूस को धन मुहैया कराने से रोकना था, क्योंकि रूस युद्ध को रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है। पुतिन ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंधों को नुकसान होगा।

रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि रूसी तेल पर प्रतिबंधों से वैश्विक धारणा कमजोर होगी और तेल की कीमतें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर ट्रंप के साथ चर्चा की है और इस संकट के अमेरिका और दुनिया पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को रेखांकित किया है। द गार्जियन के अनुसार, ये दोनों कंपनियाँ रूस के कच्चे तेल का लगभग आधा उत्पादन करती हैं और वैश्विक तेल की कीमतों में 5% तक की वृद्धि कर सकती हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 21 नवंबर, 2025 तक स्थगन दिया है।

भारत और रूस के तेल संबंध: ट्रंप का दबाव

भारत, खासकर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL), रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा भारतीय आयातक है। रिलायंस ने 25 वर्षों तक प्रतिदिन 500,000 डॉलर मूल्य का कच्चा तेल आयात करने के लिए रोसनेफ्ट के साथ एक बड़ा समझौता किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदना बंद करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने बार-बार दावा किया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। हालाँकि, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रूस भारत का सबसे बड़ा तेल स्रोत बना हुआ है और सितंबर 2025 तक, भारत के कुल आयात में रूस का हिस्सा 34% था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी दबाव और सरकारी दिशानिर्देशों के चलते, भारतीय रिफ़ाइनरियाँ, जिनमें अन्य रिफ़ाइनर भी शामिल हैं, रूसी तेल की अपनी ख़रीद कम करने पर विचार कर रही हैं।

भारत के तेल विकल्प

रूसी तेल का सस्ता होना भारत के लिए बेहद अहम था। अगर आयात कम होता, तो भारत को मध्य पूर्व या अमेरिका जैसे देशों से तेल ख़रीदना पड़ता, जो काफ़ी महँगा होता। इससे भारत की रिफ़ाइनिंग लागत बढ़ सकती है और घरेलू पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों पर असर पड़ सकता है।