मूंग खरीदी को लेकर भोपाल में चल रहे किसान आंदोलन का समाधान निकल आया है। राज्य सरकार ने किसानों की मुख्य मांगों को स्वीकार करते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद बढ़ाने और खाद संबंधी एक विवादास्पद व्यवस्था को रोकने का फैसला किया है।
सरकार अब पात्र किसानों से उनकी मूंग उपज का 60 प्रतिशत हिस्सा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी। पहले यह सीमा मात्र 25 प्रतिशत थी। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने यह जानकारी दी।
सरकार के अहम फैसले
- मूंग खरीदी: प्रत्येक पात्र किसान से 60% उपज MSP पर ली जाएगी। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे क्षेत्रों में यह औसतन करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ के बराबर होगा। सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाना है।
- समय सीमा बढ़ाई: स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। मूंग खरीदी की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक रखी गई है।
- ई-टोकन व्यवस्था रोकी: खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन सिस्टम को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। किसानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर सुधार के सुझाव देगी।
आंदोलन समाप्त, किसान घर लौटे
सरकार के इन ऐलानों के बाद किसान संगठनों ने तीन दिनों के आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। भोपाल पहुंचे हजारों किसान अब अपने जिलों की ओर वापस लौट रहे हैं। किसान नेता प्रतीक शर्मा सहित कई संगठनों ने कहा कि फैसलों से उन्हें संतोष है, इसलिए प्रदर्शन वापस लिया गया।
किसानों की शुरूआती मांग पूरी खरीदी (100%) की थी, लेकिन 60% पर सहमति बनने के बाद आंदोलन खत्म हो गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह फैसले किसानों के व्यापक हित में लिए गए हैं।
