प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रांड की घटनाओं पर तेजी से एक्शन लेने के मामले में एक्टिव एमपी पुलिस ने अब नई पहल की है। साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करते ही पुलिस पीड़ित व्यक्ति को रिटर्न कॉल कर उनकी समस्या का हल करेगी। इस व्यवस्था के शुरू होने से बैंक खातों को जल्द ही फ्रीज करने के साथ ही ठगी की वारदातों पर लगाम लग सकेगी। साथ ही फरियादी को भी पुलिस की मद्द जल्द मिलने पर राहत भी मिलेगी। साथ ही तत्काल एनसीआरबी की पोर्टल पर साइबर हेल्प डेस्क के कर्मचारी उस पर अपलोड भी कर देंगे। जिसका पूरा विवतरण तत्काल फरियादी के रजिस्टर्ड नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसके लिए पांच जोन में साइबर हेल्पलाइन डेस्क भी तैयार की गई है, जिसमें तीन पुलिसकर्मियों को प्रति जोन में तैनात किया गया है।
एमपी में कैसे काम करेगा नं.-1930
गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध को-आॅर्डिनेशन सेंटर की मदद से जनहित में इस नंबर को जारी किया था। पहले इस व्यवस्था के तहत डायल 100 के कंट्रोल रूम से कॉल कनेक्ट कर दी जाती थी, और उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाती थी। इस दौरान लाइन लंबे समय से बीजी रहती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत डायल 100 के कंट्रोल रूम को कॉल मिलते ही फरियादी का मोबाइल नंबर नोट और कुछ मिनटों में ही स्थानीय पुलिस फरियादी से संपर्क कर आगे की कार्रवाई करेगी। इस व्यवस्था से पीड़ित व्यक्ति को कम समय में काम हो सकेगा।
सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने की थी पहल
डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को बढ़ता देख गृह मंत्रालय ने हाल ही कॉलर ट्यून अलर्ट भी चालू किया है, जिसमें लोगों को किसी भी पुलिस अधिकारी, जज के नाम से फोन आने पर कुछ भी साझा करने से पहले उसकी जांच करने को कहा जा रहा है। रही बात हेल्पलाइन नंबर 1930 की तो इसे गृह मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक और प्राइवेट आॅनलाइन वॉलेट पेटीएम, फोनपे, फ्लिपकार्ट, अमेजन के सहयोग से बनाया है और यह देश के कई राज्यों में लागू होगी।
प्रणव एस नागवंशी, एस नागवंशी, एसपी स्टेट साइबर सेल ने बताया 1930 पर कॉल करते ही डायल 100 के कंट्रोल रूम को शिकायत मिलेगी। जहां प्राथमिक नंबर नोट कर उसकी सूचना साइबर हेल्पलाइन यूनिट मिलेगी और तत्काल संबंधित व्यक्ति को कॉल कर उनकी मद्द करेगा।
